रवीन्द्र नाथ भैया |
यश पाल मीणा जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्ता ने समाहरणालय सभागार में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं के प्रगति के संबंध में प्रेस वार्ता किया।
उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 29 केन्द्रों पर संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 14430 है। वीक्षकों की संख्या 894, सुरक्षित वीक्षकों की संख्या 187 है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर पांच स्तरीय दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
परीक्षा 08 मई 2022 रविवार को 12ः00 बजे मध्या0 से 02ः00 बजे अप0 तक एक पाली में आयोजित की जायेगी। परीक्षा के सफल संचालन एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या-06324-212261 है। जिला नियंत्रण कक्ष के पास अग्निशामक, चिकित्सा व्यवस्था आदि की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशों को लगातार माईकिंग के माध्यम से प्रसारित करते रहेंगे।
अपर समाहर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और आकांक्षी जिला के संबंध में नीति आयोग द्वारा दिये गए विभिन्न योजनाओं के बारे में बिन्दुवार विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि जिले में जिस व्यक्ति का पक्का मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए जिला में 80460 का लक्ष्य सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें से 77 हजार 798 लोगों को स्वीकृति दी गयी है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अधिकारियों के द्वारा 30 अप्रैल 2022 से 07 मई 2022 के बीच प्रधानमंत्री आवास योेेजना में काफी प्रगति हुई है। इस अवधि में आवास की स्वीकृति 891, सत्यापित बैंक खाता के साथ स्वीकृति 1235, ऑर्डर सीट 5374, प्रथम किस्त 7860, द्वितीय किस्त 411 एवं तृतीय किस्त 14 लाभुकों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त में लाभुकों को 45000 रूपये दिये जाते हैं। आवास को पूर्ण करने के लिए कुल 01 लाख 45 हजार लाभुक को दिया जाता है एवं उन्हें 95 दिनों तक मनरेगा के तहत मजदूरी भी उपलब्ध करायी जाती है।
नीति आयोग के तहत जिला को कृषि प्रोसेसिंग के लिए 02 लाख रूपये, कृषि में ही विभिन्न मसालों के प्रोसेसिंग के लिए 14 लाख रूपये, पॉली हाउस, सब्जियों और फ्रूट्स के लिए 10 लाख, शिक्षा में साईंस पार्क निर्माण के लिए 50 लाख, हेल्थ और भोजन के लिए 20 लाख रूपये प्रदान किये गए हैं।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मनरेगा मद से 1646 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।
