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पीएम आवास में अवैध वसूली का आरोप – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

सरकार का महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना का सही तरीके से लाभ लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। यह योजना वार्ड सदस्यों के अलावा इंदिरा आवास सहायक,आवास पर्यवेक्षक व बिचौलियों के लिए कामधेनु साबित हो रहा है। लाभुकों से आवास की राशि डरा धमकाकर कर लिया जा रहा है राशि नहीं देने पर पीएम आवास की आवंटित राशि को खाता पर से वापस भेजने की धमकी दी जाती है। विवशतावश लाभुक वार्ड सदस्यों व कर्मियों को राशि देना पड़ रहा है। ऐसे में लाभुकों को पीएम आवास का निर्माण होना भी सोचनीय बिषय बनकर रह गया है।
वरीय अधिकारियों के जांचोपरांत बिचौलियों पर कार्रवाई के उपरांत अंकुश लगाने पर गरीब परिवार का आवास निर्माण होना संभव है। यह हाल जिले के नारदीगंज प्रखंड ननौरा पंचायत की है।
इस संबंध में भाजपा प्रखंड महामंत्री सह ननौरा निवासी कुंदन कुमार उर्फ सूरज पासवान ने उपमुख्यमंत्री, डीएम,बीडीओ को आवेदन देकर पीएम आवास योजना में लाभुकों से अवैध वसूली को रोकने व बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की है। बातया जाता है कि नारदीगंज प्रखंड के ननौरा पंचायत में पीएम आवास में काफी अनियमितता बरती जा रही है। इस पंचायत में पीएम आवास के लाभुकों से इंदिरा आवास सहायक,आवास पर्यवेक्षक के अलावा वार्ड सदस्यों द्वारा जबरन राशि वसूली की जा रही है। इन लोग लाभुकों को डरा धमकाकर पीएम आवास की आवंटित राशि से 15 से 20 हजार रुपये तक वसूली किया गया है। राशि नहीं देने पर आवास की राशि खाता पर से वापस लौटा देने की धमकी दिया जाता है।
लोग कहते हैं कि इसमें बीडीओ का भी कमीशन होता है,और बीडीओ का नाम लेकर मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति से बात करा दिया जाता है। इस संबंध में आवास पर्यवेक्षक संतोष कुमार के मोबाइल संख्या 9798612228 पर शनिवार को दोपहर में 2 बजकर 3 मिनट और 2 बजकर 30 पर सम्पर्क कर उनका पक्ष लेने का प्रयास किया,तो उन्होंने कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। आवास सहायक दिनेश कुमार ने कहा कि आरोप गलत है। इस सम्बंध में बीडीओ अमरेश कुमार मिश्र ने कहा आवेदन के आलोक में जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।उल्लेखनीय है कि ऐसा नारदीगंज प्रखंड के अन्य पंचायतों में भी पीएम आवास योजना के कमोबेश यही हाल बना हुआ है,गरीबों को आवास बन पाना दूभर दिख रहा है।इधर, वुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर वरीय पदाधिकारियों ने अंकुश नहीं लगाया तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्णरूपेण धरातल पर उतर नहीं पायेगी।

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