रवीन्द्र नाथ भैया |
डीएम की खरी-खरी के बाद जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ एक्टिव मोड में आ गए हैं।
ईद का अवकाश होने के बाद भी आवास योजनाओं की स्वीकृति देने का काम चलता रहा। परिणाम रहा कि एक दिन आवास स्वीकृति का जिले में रिकार्ड बन गया। 24 घंटे के भीतर 353 लाभुकों का चयन किया गया, जबकि स्वीकृति रिपोर्ट प्रतिदिन 10 से 15 लाभुकों का हुआ करता था। यह अपने आप में रिकॉर्ड है।
यह सब तब हुआ जब एक दिन पूर्व यानि 2 मई को समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने प्रगति की खराब स्थिति पर बीडीओ को खरी-खरी सुनाई थी। बद में बीडीओ ने डीएम पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने व गाली-गलाज करने का आरोप लगाया था।
आज की प्रगति के बाबत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 353 लाभुकों का चयन के अलावा आर्डर शीट में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। 1 दिन में 2612 से अधिक लोगों के आर्डर शीट को जेनरेट किया गया जो अब तक रिकॉर्ड है। 2 मई को आर्डर शीट में जेनरेट 60654 व्यक्तियों का नाम शामिल था, जो समीक्षा के उपरांत 3 मई 22 को बढ़कर 63266 हो गया। 1 दिन में सबसे अधिक 466 लाभुकों को रोह प्रखंड में और सबसे कम 3 व्यक्तियों को लाभ काशीचक प्रखंड में दिया गया। यह जिलाधिकारी के बैठक में दिए गए समीक्षा के उपरांत का फलाफल है।
बिहार में 7 लाख आवास आवास योजना जून 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त है।
नवादा जिला में 35000 आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य है। लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उप विकास आयुक्त को पूर्व में विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था। इसके आलोक में डीडीसी द्वारा कमजोर परफॉर्मेंस वाले प्रखंड के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
मंत्री श्रवण कुमार द्वारा नवादा में समीक्षात्मक बैठक के आलोक में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अधिकारियों को दिया गया था।
डीएम ने बीडीओ को लपेटा:-
डीपीआरओ की विज्ञप्ति पर गौर करने पर यह बात भी साफ होती है कि डीएम ने बीडीओ को आइना दिखाने का प्रयास किया है।
कहा गया कि आवास योजना से संबंधित फुल 153 शिकायत जन शिकायत कार्यालय एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान डीएम को प्राप्त हुआ है।
इसके अलावे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से 25 शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। हिसुआ प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। 2 मई को नारदीगंज पंचायत समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक दोहन की चर्चा हुई थी। जिसमें स्थानीय विधायक भी उपस्थित थीं।
जिला प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि संचिकाओ में विलंब एवं कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब भ्रष्टाचार का द्योतक है।
विकास मित्र एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समय-समय पर समस्या को संज्ञान में लाया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में नवादा जिला का रैंक 1 से 5 के बीच में रहता था जो इस समय गिरकर 37 वें स्थान पर आ गया है।
