नीतीश सरकार के अधिकारियों में कमीशनखोरी तय करने को लेकर विकास कार्य बाधित-माले – पश्चिम चंपारण |

डी डी सी के आदेश को भी नहीं मानते प्रखंड के अधिकारी

अधिकारी कार्यशैली में सुधार और कमीशनखोरी बंद करें नहीं तो होगा आंदोलन-भाकपा माले

सतेन्द्र पाठक |

बैरिया। भाजपा -जदयू की नीतीश सरकार में अधिकारियों के मनमानी व कमीशनखोरी ने विकास कार्यों में बड़ी बाधा पहुंचा रहा है। कमीशनखोरी तय करने के चक्कर में विकास कार्य बाधित है। सरकार इसपर रोक लगाए नहीं तो भाकपा माले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े हो कर आंदोलन करेगा।

उक्त बातें भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि सरकार ने प्रखंडों में एक नया पद पंचायती राज पदाधिकारियों का सृजन किया है। इसको लेकर प्रखंडों में विकास कार्यों में कमीशन तय करने को लेकर अधिकारियों में शीत युद्ध चल रहा है और जनप्रतिनिधियों पर 30 प्रतिशत कमीशन के लिए दबाव डाला जा रहा है। जिससे विकास कार्य बाधित हो गया है। लेकिन क्षेत्र से आने वाले विधायक नारायण साह सरकार में मंत्री है, किन्तु वे चुप है। सरकार कमीशनखोरी बंद करें नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। माले नेता सह मुखिया संघ के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि डी डी सी ने एक माह पहले मनरेगा से कार्य शुरू कराने को कहा। शहीद भगत सिंह खेल मैदान मिट्टी से भरवाना है, लेकिन मनरेगा पी ओ अब तक योजनाओं को लटकाए हुए है। भाकपा माले के अंचल सचिव सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रखंड में झोंपड़ी में रहने वाले करीब 900 लोगों का नाम सूची से बाहर कर दिया गया है। सूची से बाहर लोगों का नाम जोड़ने में बी डी ओ दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। गरीब लोग नाम जोड़ने को लेकर लोग दौड़ लगा रहे है। माले नेता जोखू चौधरी ने कहा दाखिल खारिज में जो कमीशन नही दे रहा है। उसका दाखिल खारिज हो रहा है। जो नहीं दे रहा है, उसका नहीं हो रहा है। कार्यक्रम में माले नेता ठाकुर साह, सुरेन्द्र साह, वार्ड सदस्यों धामू चौधरी, सूरज ठाकुर, रवी जी, छोटे मुखिया, रमेश पटेल आदि ने भाग लिया।