समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने दिया निर्देश –  नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

उदिता सिंह (भा. प्र. से.) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई. उन्होंने हर घर नल का जल ,प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ,जल जीवन हरियाली अभियान ,लोक शिकायत निवारण ,आरटीपीएस , खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता, जन वितरण प्रणाली की दुकान ,बाल विकास परियोजना की योजनाएं ,मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ,मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना ,नीरा उत्पादन ,भू अर्जन आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की ।
हर घर नल का जल योजना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अलग-अलग और बिंदुवार,विस्तृत समीक्षा की गई। जिस वार्ड में नल जल योजना नहीं चल रहा है उसे 24 घंटे के अंदर संचालित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत से जो जल योजना लगाई गई है ,संबंधित एजेंसी को निर्देश दें कि बंद नल जल योजना को 24 घंटे के अंदर चालू करें अन्यथा सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
सभी प्रखंड विकास अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी वार्ड में पेयजल की किल्लत होने पर संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा
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कार्यपालक अभियंता पीएचईडडी बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाए गए जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना अनुमति के अधिकारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर घर नल का जल बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी एवं जनप्रिय योजना है । सभी वार्डों में नल जल योजना एवं चापाकल से जल की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। किसी भी व्यक्ति को पानी की किल्लत नहीं हो इसका सभी अधिकारी ध्यान रखें।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि सैंक्शन लिस्ट की अपेक्षा प्रथम किस्त कई लाभुकों को नहीं दी गई है ,जिस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर वांछित लाभुकों के बैंक खाता में राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।सभी प्रखंड विकास अधिकारी अपना सरकारी मोबाइल ओपन रखेंगे और जिले वासियों के समस्याओं को सुनेंगे और उसके समाधन का लगातार प्रयास करेंगे।जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराएं। इसमें आर्थिक दोहन या शोषण होने की शिकायत मिलने पर जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि 40% से अधिक शिकायतें आवास योजना की आ रही है। सभी प्रखंडों को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बारी-बारी से सभी प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और निर्देश दिया गया कि लाभुकों के अकाउंट नंबर तथा आधार नंबर में गड़बड़ी होने पर उसको अविलंब सुधार करें ।आवास योजना को शत प्रतिशत पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मनरेगा योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण /जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड से दो दो योजना ली जा रही है। यह योजना 1 एकड़ से 5 एकड़ में बड़ा सरोवर का निर्माण किया जाना है ।
पौधारोपण पर जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया, उन्होंने कहा कि नहर, रोड कैनाल ,राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ सघन पौधारोपण करना सुनिश्चित करें ।
लोक शिकायत निवारण कार्यालय की समीक्षा की गई उन्होंने स्पष्ट कहा कि 60 दिन से अधिक कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए ।जिलाधिकारी भी स्वयं लोक शिकायत की सुनवाई मंगलवार को 12:00 बजे मध्यान में करेंगे।
आरटीपीएस की समीक्षा की गई जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए की समय सीमा के अंदर सभी प्रमाण पत्र लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य की अवहेलना करने पर कार्यवाही सुनिश्चित है ।आरटीपीएस में सभी पेंडिंग लिस्ट को रविवार तक जीरो करने का निर्देश दिया गया।
जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 28 गाड़ियों का क्रय किया जाना था जिसमें से 22 गाड़ियों कहा कि रहे हो गया है . जिलाधिकारी ने कहा कि 3 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप और 6 गाड़ियों का क्रय कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आर्थिक दोहन करने वाले अंचल अधिकारी/ कर्मचारी आदि पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। जिले में परिमार्जन का कार्य 96 प्रतिशत एलपीसी का 100 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है.
जिलाधिकारी ने जीविका के डीपीएम को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक से अधिक नीरा का उत्पादन कर उसका वितरण करना सुनिश्चित करें। अभी जिला में नीरा के उत्पादन में बिहार राज्य में छठा स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान गया और दूसरा स्थान वैशाली का है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ताडो की संख्या में प्रदेश स्तर पर नवादा का तीसरा स्थान है तो नीरा के उत्पादन में छठा स्थान क्यों है?
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में 12 लाख ताड का पेड़ है फिर भी नीरा के उत्पादन छठा स्थान पर क्यों है?
इसमे अपेक्षित सुधार लाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी ने डीपीएम को कई आवश्यक निर्देश दिए।
आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में कहा गया कि जो व्यक्ति राशन कार्ड पीडीएस दुकान से नहीं उठा रहे हैं उनके कार्ड को रद्द करें। अभी जिले में नवादा सदर एवं रजौली अनुमंडल में ऐसे लोगों की संख्या 10000_ 10000 है, जो लाभुक राशन कार्ड प्रत्येक माह में नहीं उठा रहे हैं ।
जिला अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपात्र को राशन कार्ड रद्द करें एवं सुपात्र को राशन कार्ड देना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी एम ओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपने चरित्र में सुधार लाएं ,पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें।
जिला स्तरीय जांच टीम से पीडीएस दुकानों की जांच कराई गई यदि अनियमितता पाई गई तो एम ओ पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक विपणन अधिकारी को प्रत्येक माह में 25% दुकानों पीडीएस को जांच करना है।
आईसीडीएस की समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में जिले में अपेक्षित कार्य संबंधित सीडीपीओ के द्वारा नहीं किया गया है ।सभी सीडीपीओ से बारी-बारी और बिंदुबार समीक्षा की गई।कौआकोल, रजौली, नारदीगंज, नरहट मेसकौर, अकबरपुर ,सिरदला पकरीबरावां ,वारसलीगंज में मात्र 13% से 5% तक ही कार्य किया गया है, जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपने कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाएं और 35% कम से कम आवेदन को निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही दी विभिन्न पेंशन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई ।उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति को पेंशन के लिए स्वीकृत किया गया है उनमें सभी व्यक्तियों की राशि उनके बैंक खाते में जा रही कि नहीं? सहायक निदेशक को स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित मुखिया और जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर ऐसे वांछित व्यक्तियों को कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें ।कई प्रखंडों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 1 माह में आपदा से संबंधित निर्धारित राशि लाभुकों को देना सुनिश्चित करें।
बैठक में उज्ज्वल कुमार सिंह अपर समाहर्ता ,डॉक्टर कारी प्रसाद महतो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ,उमेश कुमार भारती अनुमंडल प्रभारी नवादा सदर, ए के पीयूष अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, मोहम्मद जफर हसन डीसीएलआर, मो मुस्तकीम डीसीएलआर नवादा सदर, सत्येंद्र प्रसाद जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी , प्रशांत अभिषेक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ,श्रीमती प्रियंका सिन्हा एसडीसी जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी सीडीपीओ एम ओ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।