नीतीश कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दी – पटना |

रवि रंजन |

जाती आधारित गणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आज बिहार कैबिनेट ने भी गणना कराने के लिए मुहर लगा दिया. राज्य सरकार यह गणना अपने खर्चे से कराएगी.

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार में जाति आधारित गणना का काम फरवरी, 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा. इसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से करायेगी. इसके लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च करने की स्वीकृति दी है. राज्य सरकार की ओर से जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जायेगी.