बिहार में ई-कैबिनेट से बदलेगी सरकारी कामकाज की तस्वीर, फाइलों का संचालन होगा पूरी तरह डिजिटल – पटना ।
रवि रंजन ।
पटना: बिहार में सरकारी कामकाज को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। अब कैबिनेट की बैठकों और फैसलों से जुड़ी फाइलों का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ई-कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे कैबिनेट से जुड़े प्रस्तावों के निपटारे में तेजी आएगी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ई-कैबिनेट व्यवस्था की कार्यप्रणाली और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैबिनेट से संबंधित फाइलों की आवाजाही पूरी तरह डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और जवाबदेह बनाया जा सकता है।
ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से कागजी फाइलों पर निर्भरता कम होगी। इससे समय और सरकारी संसाधनों की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की इस पहल को बिहार में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने और सरकारी निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-कैबिनेट व्यवस्था बिहार में सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस को नई गति देगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
