बिहार निर्माता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को मिले भारत रत्न, जीकेसी ने केंद्र सरकार से की मांग – पटना ।
रवि रंजन ।
पटना: बिहार के निर्माण से लेकर भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक शुरुआत तक अहम भूमिका निभाने वाले डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अब भारत रत्न देने की मांग उठी है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस (जीकेसी) के ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने केंद्र सरकार से उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का आग्रह किया है।
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान केवल बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, संविधान निर्माण, शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि डॉ. सिन्हा बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिलाने की मुहिम के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखन और सार्वजनिक गतिविधियों के जरिए बिहार की अलग पहचान बनाने के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रख्यात अधिवक्ता, पत्रकार, शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
जीकेसी अध्यक्ष ने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में की थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखने की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी।
राजीव रंजन प्रसाद ने उनके शिक्षा के प्रति समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि पटना की प्रसिद्ध सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना में भी डॉ. सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने इसके लिए अपनी जमीन और भवन उपलब्ध कराया तथा संस्थान के रखरखाव के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। यह उनके शिक्षा प्रेम और समाज के प्रति दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं, लेकिन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के ऐतिहासिक योगदान को अपेक्षित राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल सकी है। उन्हें भारत रत्न दिया जाना बिहार की गौरवशाली विरासत के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का भी सम्मान होगा।
राजीव रंजन प्रसाद ने स्पष्ट किया कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस डॉ. सिन्हा के व्यक्तित्व और कृतित्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अभियान चलाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान का समुचित मूल्यांकन कर मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की जाए।
