पात्र लाभुकों की पहचान कर दिया जायेगा आवास का लाभ
पीएम आवास योजना का सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक होगा
रवि रंजन |
हरनौत : हरनौत प्रखंड के बीडीओ कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता बीडीओ उज्जवल कांत ने किया। बीडीओ ने बताया कि विभाग के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में एक व्यापक सर्वेक्षण आवास योजना का कराया जाएगा। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। बताया कि पीएम आवास योजना का सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सर्वेयर हरेक पंचायत में नियुक्त किया गया है।इस अवधि के दौरान संबंधित पंचायत के गांव-गांव जाकर उन परिवारों की पहचान करेंगे जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो इस योजना के पात्र हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल किया जायेगा। इस बार के सर्वेक्षण में पात्रता मापदंड में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
आय सीमा में वृद्धि:
पहले, योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता था जिनकी मासिक आय 10 हजार तक थी। अब, इस सीमा को बढ़ाकर 15 हजार प्रति माह कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। पहले, यदि किसी परिवार के पास मोटरसाइकिल या फ्रिज जैसी संपत्ति होती थी, तो वे योजना के लिए पात्र नहीं होते थे। अब ऐसे परिवार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा।
पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो तीन किस्तों में दी जाएगी। प्रत्येक किस्त 40 हजार की होगी, जो निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार जारी की जाएगी। सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा सर्वेक्षण के दौरान आवास सहायक पात्र परिवारों की पहचान करेंगे और उनका डेटा एकत्र करेंगे। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण के समय आपके परिवार की सही जानकारी प्रदान की जाए। सर्वेक्षण के बाद, चयनित लाभार्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जहां से आप अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं।सर्वेक्षण के दौरान अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि तैयार रखें, ताकि आपकी पात्रता की पुष्टि हो सकें। यदि किसी कारणवश आपका नाम सूची में शामिल नहीं होता है, तो आप संबंधित पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रदान करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी पात्रता रद्द हो सकती है।
बीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था, जिसे अब बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास एक पक्का घर हो, जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली, स्वच्छ पेयजल आदि उपलब्ध हों। यह योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, जीवन स्तर में सुधार, और सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं प्रखंड आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि ने बताया कि सर्वेयर के रूप में आवास सहायक एवं पीआरएस को जिम्मेवारी दी गई है।मौकै पर प्रभाकर कुमार , चंद्रबली कुमार , रजनीश कुमार , राजीव रंजन , सत्येंद्र समेत कुमार समेत अन्य मौजूद थे।
